यूपी बजट 2026: योगी सरकार का महिलाओं पर फोकस, स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दसवें बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। यूपी बजट 2026 को आधी आबादी के नाम करने की रणनीति साफ नजर आई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मेधावी छात्राओं के लिए चलाई जा रही स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्कूटी योजना को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना को गति देने का निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये की बड़ी राशि निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां परिवहन की समस्या अक्सर उनकी पढ़ाई में बाधा बनती है। सरकार के इस कदम को महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। स्कूटी मिलने से छात्राएं कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। इससे ड्रॉपआउट रेट में कमी आने की संभावना भी जताई जा रही है।
निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राहत
बजट में निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन से जुड़ी घोषणाओं के संकेत भी दिए गए हैं। हालांकि विस्तृत आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को और मजबूत किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट केंद्र
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में घोषणा की कि प्रदेश में महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए समर्पित जॉब प्लेसमेंट केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र प्रशिक्षण और रोजगार के बीच एक सेतु का काम करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
राजनीतिक और सामाजिक संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी बजट 2026 में महिलाओं पर दिया गया जोर केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाल के चुनावों में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही है। बिहार चुनाव में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कदमों का लाभ बीजेपी को मिला था। ऐसे में योगी सरकार भी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाती नजर आ रही है।
सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम
कुल मिलाकर, यूपी बजट 2026 महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रतीत होता है। स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान, पेंशन योजनाओं का विस्तार और स्किल डेवलपमेंट केंद्रों की स्थापना जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि सरकार महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर किस तरह होता है और कितनी तेजी से महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच पाता है। यदि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो यह प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं।
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