केंद्र सरकार का नया विधेयक ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और मजबूत बनाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर एक नया विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। यह नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) रखा गया है, जिसे संक्षेप में G RAM G या VB G RAM G के नाम से जाना जाएगा।
G RAM G का उद्देश्य और महत्व
केंद्र सरकार के अनुसार, नए विधेयक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करना है। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करती रही है, जिसमें हर ग्रामीण को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था। G RAM G इस व्यवस्था को और मजबूत करते हुए रोजगार की गारंटी 125 दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
मनरेगा पिछले दो दशकों में ग्रामीण रोजगार और आजीविका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला योजना साबित हुई है। इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। नए विधेयक के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को और विस्तारित करने का प्रयास कर रही है।
नए विधेयक में प्रमुख बदलाव
रोजगार की अवधि बढ़ाना: मनरेगा योजना में ग्रामीणों को सालाना 100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि G RAM G के तहत यह अवधि 125 दिन तक बढ़ जाएगी।
ग्रामीण आजीविका के अवसर: नए विधेयक में रोजगार के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए आजीविका और कौशल विकास के अवसर भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
भुगतान में सुधार: पुराने मनरेगा में मजदूरी की समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। नए विधेयक में भुगतान प्रणाली को और पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उपाय किए जाएंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: G RAM G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल, विद्युत और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
नवीन तकनीक का उपयोग: डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार की जानकारी और भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्र सरकार की तैयारी और सांसदों की भूमिका
बीजेपी ने अपने सांसदों को 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है। नए विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि G RAM G ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
ग्रामीणों के लिए लाभ
रोजगार की अवधि बढ़ने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।
कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नई नौकरी और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे।
बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और मजदूरी समय पर सुनिश्चित होगी।
मनरेगा योजना ने पिछले दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। G RAM G इसे और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों को अधिक रोजगार, आजीविका और विकास के अवसर प्रदान करेगा। केंद्र सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और भारत के 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
G RAM G ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए नई दिशा और अवसर लेकर आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। यह योजना भारत के विकास में ग्रामीण हिस्से की हिस्सेदारी को और बढ़ाएगी और देश को सशक्त और विकसित बनाने में मदद करेगी।
